दुमका: जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न

दुमका: समाहरणालय के सभागार कक्ष में गुरुवार को जिले के
उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में उपायुक्त ने क्रमवार जिले के सभी विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। अबुआ आवास योजना अंतर्गत प्रखंडवार प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन तथा जियोटैगिंग का बिंदुवार समीक्षा की। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को योग्य लाभुकों का चयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने योजना के तहत आये सभी आवेदनों का युद्ध स्तर पर वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिया। प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों को योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न आवेदनों में आयी त्रुटि या तकनीकी समस्याओं को आपसी तालमेल से निष्पादन करने के निर्देश दिया। लाभुकों के चयन के दौरान विभागीय दिशा निर्देशों का हर हाल में अनुपालन हो। इसी क्रम में उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियमित फिल्ड विजिट कर विकास योजनाओं के सघन अनुश्रवण का निदेश दिया गया। उन्होने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होनी चाहिए। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल का भी निरीक्षण करें और लोगों को सुविधाओं का लाभ दिलायें।
इसी क्रम में उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से 50 वर्ष से अधिक की महिला, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन का निर्णय लिया है। इसके लिए 20 फरवरी से 22 फरवरी तक दुमका जिले के सभी प्रखंड के सभी पंचायत में कैंप का आयोजन किया जाएगा। साथ ही नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र के सभी वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे। इसके क्रियान्वयन से संबंधी कार्यों को पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा क्रमवार सभी विभागीय योजनाओं में प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए गए लक्ष्य के विरूद्ध अब तक के कार्यों की जानकारी ली गई। उन्होने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सभी सुयोग्य लाभुकों तक पहुंचे इसे सभी संबधित विभाग सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड व अंचल कार्यालय में ज्यादा दिनों तक आवेदन लंबित नहीं रखें, समयबद्ध कार्रवाई करें।
उपायुक्त ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का एक लक्षित वर्ग है, उन्हें लाभ मिले, योजना का क्रियान्वयन शत प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप हो इसे सुनिश्चित करें। पेयजल विभाग की समीक्षा में विभागीय पदाधिकारी को उपायुक्त ने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने को कहा। राजस्व विभाग की समीक्षा में लंबित म्यूटेशन, जमीन हस्तांतरण, सरकारी जमीन के अतिक्रमण की समीक्षा की गई। उन्होने कृषि व संबंधित विभागीय पदाधिकारी को एलडीएम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए केसीसी का लाभ सभी सुयोग्य को दिलाने की बात कही ।
बैठक में सहायक समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए, अपर समाहर्ता सहित जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।

रिपोर्ट: आलोक रंजन