बजट पर प्रतिक्रिया 03: तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए इस बजट में सारे प्रावधान किये हैं मोदी सरकार ने: राजेश झा (लेखक, आर्थिक विषय)

राजेश झा ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज प्रस्तुत बजट प्रस्तावों को उन्हौने तीन राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट बताया है। राजेश झा ने कहा है कि सरकार को मुफ्त अनाज योजना का समय अगले पांच वर्षों तक नहीं बढ़ाना चाहिए था क्योंकि इससे लोगों में अकर्मण्यता बढ़ रही है।

हालाँकि राजेश ने इसका स्वागत करते हुए यह भी कहा है कि यह बजट देश के आर्थिक विकास को द्रुतगति देने के लिए कृषि और उद्योग क्षेत्रों को रोजगार सृजन तथा लोगों की क्रयशक्ति बढाने के लिए स्वयम लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ने का आह्वान की तरह है।
राजेश झा ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में देश के 400 ज़िलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण का प्रस्ताव, शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान, पीएम सूर्यघर योजना जैसी व्यवस्थाओं का स्वागत किया हैं। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत मिल रहे 5 किलो मुफ्त अनाज की डेडलाइन बढ़ाकर अगले 5 साल तक किया है। मुफ्त अनाज को लेकर की गई इस घोषणा को हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखते हुए राजेश ने कहा है कि सरकार की नजर 35 करोड़ मतदाताओं पर है जो इससे प्रभावित हैं।
राजेश झा ने कहा है कि इस बजट प्रस्ताव से इफेक्टिव तौर पर 7.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब को भी आसान बनाया है। अब नई टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर शून्य टैक्स की दर लगेगी। ये पहले की तरह है. वहीं अब 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। पहले ये टैक्स स्लैब 3 से 6 लाख रुपए का था। इसी तरह सरकार ने 6 से 9 लाख रुपए की इनकम टैक्स स्लैब को 7 से 10 लाख रुपए कर दिया है। इस पर टैक्स की दर 10 प्रतिशत होगी। वहीं 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए की इनकम पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की इनकम पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा। सरकार ने स्मार्टफोन्स और मोबाइल फोन चार्जर पर भी सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इसका मतलब यह है कि नया फोन खरीदना अब सस्ता हो जाएगा।

प्रस्तावित बजट में विकसित भारत के लिए जो नौ प्राथमिकताएं बताई गयीं हैं उनमें कृषि में उत्पादकता और लचीलापन ,रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रा, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार उत्साहवर्धक है।
इस बार के बजट में बिहार में दो नए एक्सप्रेसवे बनाने के अलावा गंगा नदी पर दो नए पुल बनाने का भी ऐलान किया गया है। रोड-इंफ्रा के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। इससे बिहार की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर बनेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। जो विदेशी पर्यटकों को बिहार के तरफ आकर्षित करने का काम करेगा। रोजगार देने वाले संस्थाओं को सरकारी मदद की जाएगी। वित्त मंत्री ने 10 लाख युवाओं को EPFO का फायदा देने का भी ऐलान किया है।