केंद्रीय कर्मियों को 25 साल की सेवा पर मूल वेतन की 50% पेंशन, राज्यों के लिए भी खुला विकल्प
पारिवारिक पेंशन 60 फीसदी, 10 साल सेवा पर न्यूनतम 10 हजार पेंशन, महंगाई राहत भी मिलेगी
पुरानी और नई पेंशन योजना को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आखिर के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50 फीसदी सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। वहीं, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन 60% होगी और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पर हर महीने 10,000 रुपये सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। योजना अगले वित्त वर्ष यानी एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। पीएम मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों की संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में इसका एलान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस से केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्य सरकारें भी यूपीएस का विकल्प चुन सकेंगी। अगर राज्य भी यूपीएस का चुनाव करती हैं, तो इससे लाभान्वित होने वाले सरकारी कर्मियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी। सरकार के अनुसार, योजना लागू होने पर एरियर पर 800 करोड़ का खर्च आएगा। एरियर का लाभ 2004 से सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा। योजना के पहले साल सरकारी खजाने पर करीब 6,250 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।
सरकारी कर्मियों पर गर्व:-
देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।: नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
पहली बार किसी पीएम ने कर्मियों के नेशनल काउंसिल से की मुलाकात :-
नेशनल काउंसिल (जेसीएम-स्टाफ साइड) के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा, संभवतः पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने हमसे बात की और समस्याओं को सुना। 32 लाख कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाली काउंसिल के लिए यह गर्व का क्षण है। जिन कर्मचारियों को बाजार के भरोसे पर छोड़ दिया गया था, पीएम ने उनकी सुध ली। उनके लिए सुनिश्चित पेंशन व्यवस्था लागू की। हम जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने उसका संज्ञान लिया।