झारखंड के डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉ. कुमार ताराचंद दिल्ली में पुरस्कृत

नई दिल्ली आउटलुक एग्रीटेक शिखर सम्मेलन और पुरस्कार समारोह में, जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एनएएससी कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव द्वारा झारखंड राज्य को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। ब्लॉक चेन प्रणाली के माध्यम से बीज वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया। इस महत्त्वपूर्ण पुरस्कार को झारखंड के डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉ. कुमार ताराचंद को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राज्य के कृषि क्षेत्र में हो रहे आधुनिक तकनीकी कार्यों को पहचानता है।

ज्ञात हो कि डॉ कुमार ताराचंद इसके पूर्व देवघर जिले में उप विकास आयुक्त क़ी जिम्मेवारी संभाल चुके हैं।

डॉ. कुमार ताराचंद के नेतृत्व में, झारखंड ने कृषि और बीज वितरण प्रणाली में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए हैं। ब्लॉक चेन प्रणाली, जो कि एक सुरक्षित और पारदर्शी तकनीक है, उसे बीज वितरण के लिए अपनाने से राज्य के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा है। यह प्रणाली बीजों की गुणवत्ता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने का काम करती है।

डॉ. कुमार ताराचंद की टीम ने इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। झारखंड सरकार और कृषि विभाग की समन्वित नीतियों और योजनाओं के कारण, राज्य ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। ब्लॉक चेन प्रणाली का कार्यान्वयन किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है।

राज्य सरकार ने कृषि विकास और किसानों की आय में वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाएं और पहल शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक और नवीनतम उपकरणों से लैस करना है ताकि वे अधिक उत्पादन कर सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। राज्य सरकार की इन पहलों का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि झारखंड के किसान देश के अन्य राज्यों के किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और उन्नति की राह पर आगे बढ़ सकें।

डॉ. कुमार ताराचंद की टीम ने राज्य सरकार के साथ मिलकर इन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। उनका नेतृत्व और दूरदर्शिता झारखंड को देश के अन्य राज्यों के मुकाबले आगे ले गई है। विशेष रूप से बीज वितरण प्रणाली में ब्लॉक चेन तकनीक को लागू करना एक बड़ी उपलब्धि है।

इस पहल के कारण, झारखंड राज्य न केवल किसानों को अधिक उत्पादन और सुरक्षित वितरण प्रणाली प्रदान कर रहा है। बल्कि उन्हें अधिक आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण भी प्रदान कर रहा है। इस तकनीकी सुधार से किसानों को अपने अधिकारों और संसाधनों की सुरक्षा का भी आश्वासन मिला है। राज्य सरकार और कृषि विभाग की यह संयुक्त पहल आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेगी।

संवाददाता: उत्तम जायसवाल