आज दिनांक 14.09.2024 को राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन के आगमन पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इसके अलावा मौके पर उपस्थित जीपी देवघर धनजंय मंडल एवं जिले के अधिवक्ताओं और विभिन्न संघ द्वारा महाधिवक्ता को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया।

इसके अलावा मौके पर सभी को महाधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा जानकारी दी गई कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात देते हुए अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से दी जाने वाली पेंशन राशि का पचास प्रतिशत सरकार की ओर से देने का निर्णय लिया है। शुक्रवार 06 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने अधिवक्ताओं से जुड़े कई फैसले लिए, जिसके तहत 65 वर्ष की आयु के बाद अपना लाइसेंस सरेंडर करने वाले अधिवक्ताओं को अब अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से वर्तमान में दी जा रही सात हजार रुपये की जगह 14 हजार रुपये मिलेंगे। इसमें सात हजार सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसके अलावा नए लाइसेंसधारी अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से सरकार की ओर से स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड की राशि पांच हजार होगी, जिसमें पचास प्रतिशत योगदान सरकार का होगा। इसके साथ ही सरकार ने पांच लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। इसका लाभ राज्य के करीब 15 हजार पंजीकृत अधिवक्ताओं को मिलेगा। ऐसे में झारखंड सरकार का यह ऐतिहासिक फैसले हैं, जो पूरे देश मे सिर्फ झारखंड राज्य में लागू है। हम सभी झारखंड सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते है और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के प्रति अधिवक्ता समाज की ओर से आभार प्रकट करते हुए हेमंत सोरेन और उनके मंत्रीमंडल के सहयोगियों के साथ साथ सरकार के महाधिवक्ता, प्रधान सचिव विधि विभाग को भी धन्यवाद ज्ञापन किया।

आगे उन्होंने कहा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिवक्ताओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक अधिवक्ता को इसका लाभ मिल सके।