दुमका (शहर परिक्रमा)

सभी विभाग प्राथमिकता के आधार पर लाभुकों का चयन करते हुए उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य करें: उपायुक्त

दुमका: समाहरणालय के सभागार कक्ष में शनिवार को जिले के उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए योजनाओं का लाभ सुयोग्य लाभुकों तक पहुंचाने हेतु सभी विभागों के अधिकारियों को उपायुक्त ने कई आवश्यक निदेश दिए।

इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण),अबुआ आवास योजना, पीएम जनमन, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, सुशासन सप्ताह- प्रशासन गांव की ओर अभियान,जेएसएलपीएस के तहत बैंक लिंकेज, मुद्रा लोन, दीदी की दुकान, वन धन योजना,उद्योग विभाग द्वारा संचालित पीएम विश्वकर्मा योजना, पंचायती राज के तहत 15वीं वित्त आयोग योजनाओं की स्थिति,पशुपालन एवं गव्य विकास,कृषि विभाग के तहत झारखंड कृषि ऋण माफी योजना,बीज एवं उर्वरक की उपलब्धता, केसीसी, पीएम किसान योजना,आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्यान उठाव एवं वितरण, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना,सामाजिक सुरक्षा के तहत संचालित योजनाएं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी।

उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग प्राथमिकता के आधार पर लाभुकों का चयन करते हुए उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य करें।जानकारी दी गयी कि अबुआ आवास योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2024-25 में 20188 लक्ष्य के विरुद्ध 19607 लाभुकों को पंजीकृत किया गया है।15498 लाभुकों का आवास स्वीकृत कर दिया गया है।

जानकारी दिया गया कि वर्ष 2024-25 रबी मौसम में बिरसा फसल विस्तार योजना अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुदान पर प्रत्यक्षण हेतु बीज प्राप्ति एवं वितरण का कार्य प्रगति पर है।सभी प्रखंडों का बीज उपलब्ध करा दी गयी है।

उपायुक्त ने कहा कि केसीसी के तहत अधिक से अधिक किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाय।वैसे आवेदन जो बैंक स्तर पर लंबित हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाय।पीएम किसान योजना के शत प्रतिशत लाभुकों का ई केवाईसी कराना सुनिश्चित करें।जानकारी दी गयी कि लगभग 85 प्रतिशत लाभुकों का ई केवाईसी किया जा चुका है।

आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि शत प्रतिशत लाभुकों का आधार सेटिंग सुनिश्चित किया जाए। राशन का उठाव एवं वितरण हर माह किया जाए ताकि लाभुकों को समय से राशन निर्धारित मात्रा में मिल सके।जानकारी दी गयी कि डाकिया योजना के तहत् आच्छादित आदिम जनजातीय परिवार को 35 किलोग्राम प्रति परिवार राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।वर्तमान में 8997 आच्छादित आदिम जनजातीय परिवार के 32581 सदस्य इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024- 25 में 37000 लक्ष्य के विरुद्ध 37686 लाभुको इस योजना से आच्छादित किया गया है।जानकारी दी गयी कि झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के तहत् जिले में 270495 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

उपायुक्त ने कहा कि वैसे विद्यालय जहां शौचालय बिजली कनेक्शन एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है उसे चिन्हित करते हुए अविलंब रिपोर्ट समर्पित करें ताकि उक्त व्यवस्था जल्द से जल्द संबंधित विद्यालय में सुनिश्चित हो सके।

इस दौरान उन्होंने प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा की एवं निदेश दिया कि सभी योग्य लाभुकों को छात्रवृत्ति योजना की राशि ससमय मिले इसे सुनिश्चित करें।इस दौरान उन्होंने साईकल वितरण योजना की भी समीक्षा की।

बैठक में उपायुक्त ने अन्य विभागों के योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निदेश दिए।

संवाददाता: आलोक रंजन