झारखण्ड बजट 2025 प्रतिक्रिया: किसने क्या कहा

देवघर जिला बीस सूत्री उपाध्यक्ष डॉ मुन्नम संजय ने कहा कि झारखंड में 2024-25 के लिए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 1,45,400 हजार करोड़ रुपए का विधानसभा में पूर्ण बजट पेश किया। यह बजट झारखंड के विकास में एक मिल का पत्थर साबित होगा। अबुआ बजट अबुआ राज के हर नागरिक के हित को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया जो काफी सराहनीय है। इस बजट में हमारे अन्नदाता किसानों के कृषि कार्य को एक व्यवसाय के रूप में विकसित करने पर पूरा ध्यान रखा गया है। किसानो की ऋण माफी से लेकर पशुपालन एवं दूध उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माता बहनों को समृद्धि देने वाली मैया सम्मान योजना की राशि अब सभी माता बहनों को समय पर मिलेगा। इस बजट से राज्य के आधारभूत संरचना बढ़ेगी तथा समाजिक रुप से लोग सशक्त बनेंगें। सिंचाई के साथ पेयजल पर विशेष फोकस किया गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है।यह बजट हर मायने से एक संपूर्ण बजट है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रो. उदय प्रकाश ने कहा कि झारखंड का यह अबुआ बजट झारखंड को समृद्ध एवं विकसित बनाने वाली बजट है। जहां केंद्र सरकार ने झारखंड को ठगने का काम किया, वहीं हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के लोगों को एक से बढ़कर एक तोहफा देने का काम किया। कृषि क्षेत्र के साथ शिक्षा, पेयजल, मैया सम्मान योजना में पर्याप्त राशि की व्यवस्था की गई है। पेंशनधारियों के साथ अब माता और बहनों के खाते में हर माह खटखट राशि जाएगी। सरकार ने चुनाव पूर्ण जो भी वादे किए थे, इस बजट में समाहित करके यह दिखाया है कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हम जो कहते हैं वह पूरा करते हैं।

आलोक मल्लिक, अध्यक्ष, संप चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, देवघर ने कहा कि इस बार के झारखंड बजट में आधारभूत संरचनाओं के विकास में अच्छा ध्यान दिया गया है जो प्रशंसनीय है । इंफ्रास्ट्रक्चर से ही राज्य के विकास का मापदंड तैयार होता है। जियाडा अंतर्गत देवीपुर एवं जसीडीह सहित 7 औद्योगिक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इससे देवघर के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाने का माहौल बनेगा और उद्यमियों को प्लॉटों के पोजेशन दिलाने में भी कामयाबी मिलेगी। संप चैंबर द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही थी जो अब पूरी हुई है। लेकिन राज्य में कोई भी नया औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क, टेक्सटाइल पार्क या फूड पार्क तथा बिजली उत्पादन की घोषणा नहीं की गई है जिससे औद्योगिक प्रगति को पर लगने की संभावना कम दिखती है। हालांकि राज्य में नया परिवर्धित एमएसएमई प्रोत्साहन पॉलिसी 2023 अधिसूचित करने तथा एमएसएमई सेल के गठन की बात कही गई है। सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत करने की बात आई है।
उधर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए भी राज्य में एक स्किल यूनिवर्सिटी तथा फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना का संकल्प दर्शाया गया है। देवघर सहित 5 स्थानों पर स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन, 5 मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेज, 3 राजकीय और 3 तकनीकी विश्विद्यालय की स्थापना से राज्य के अंदर ही यहां के लोगों को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का अवसर मिलेगा तथा राज्य में ही सक्षम और स्किल्ड मैनपावर की जरूरत पूरी हो सकेगी। देवघर को भी एक मेडिकल कॉलेज तथा स्कूल ऑफ बिजनेस मिल रहा है। हालांकि हम यहां नए निफ्ट की स्थापना की भी आस लगा रहे थे।
पर्यटन उद्यम विकास पर भी पर्याप्त अवसर बढ़ाने का इस बार के बजट में संकल्प है। देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ सहित राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्रों को हेलीकॉप्टर शटल सर्विस की घोषणा प्रशंसनीय है, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
   कुल मिला कर एक संतोषजनक बजट है जिसमें कई तरह के इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर जोर है तथा सामाजिक उन्नति के प्रस्ताव हैं।

राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित राजेंद्र कुमार ने कहा कि आज झारखंड में 1.45 लाख 400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, जिसमें से “मइया सम्मान योजना” के तहत हर महीने 2500 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। झारखंड सरकार के इस बजट में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर जनता को अपंग बना रही है, जबकि युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह विफल रही है। हालांकि, बजट में युवाओं के लिए कुछ घोषणाएँ की गई हैं, जिनमें रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाएँ शामिल हैं, लेकिन इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना सबसे बड़ी चुनौती होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं के लिए बजट में प्रावधान तो किया गया है, लेकिन नए उद्योग लगाने, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर कोई ठोस नीति नहीं दिख रही। कुल मिलाकर, यह बजट भी केवल जनता को ठगने का एक जरिया बनकर रह गया है और युवाओं को एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी है।

झारखंड प्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार ने 2025-26 के झारखंड बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक, आर्थिक विकास को गति देने वाला तथा लोक कल्याणकारी बजट है। इस बजट के माध्यम से झारखंड राज्य के  दलित, गरीब एवं मध्यम वर्ग, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं तथा किसानों का खास ध्यान रखा गया है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि यह एक विकासशील बजट है जो विकास दर को और भी गति देगा।